Date
मङ्ल, मंसिर १९, २०८०
Tue, December 5, 2023
होमपेज
कानून जानौँ
अदालत र न्याय
नजीर
समाचार
विचार
कानून अध्ययन
चुनाव २०७९
खोज
साइन इन
स्वागत छ! आफ्नो खाता मा प्रवेश
आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम
आफ्नो पासवर्ड
Forgot your password? Get help
पासवर्ड रिकभरी
आफ्नो पासवर्ड रिकभर
आफ्नो इमेल
एक पासवर्ड तपाईं ई-मेल गरिनेछ।
होमपेज
कानून जानौँ
नागरिकता संशोधन ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर: सर्वोच्च अदालत
समाचार मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता संशोधनबारे नेपाल बारको…
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे नागरिकता विधेयक
राष्ट्रपतिद्वारा २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्ण पाठसहित)
अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
अदालत र न्याय
नजीर
समाचार
बसपार्कबाट चलेनन् बस, असारदेखि कारबाही गर्ने काठमाडौं महानगरको चेतावनी
उपप्रमुख डंगोललाई कार्यवाहक दिएर बालेन शाह भारत यात्रामा
चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवा पत्रको विवाद मुद्दामा सर्वोच्चले दुबै पक्षसँग बहसनोट माग्यो
रास्पा साँसद ढाकाकुमारमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु: सर्वोच्च अदालत
राष्ट्रपतिद्वारा मिटरब्याज समस्या सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी
विचार
कानून अध्ययन
एलएल. बी. प्रवेश परीक्षा फाराम खु्ल्यो (सूचनासहित )
चुनाव २०७९
घर
कानून जानौँ
कानून जानौँ
नवीनतम
नवीनतम
Featured Posts
सबै भन्दा लोकप्रिय
7 दिन लोकप्रिय
समीक्षा स्कोर गरेर
अनियमित
नागरिकता संशोधन ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर: सर्वोच्च अदालत
कानूनपाटी
-
६ महिना अगाडि
समाचार मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता संशोधनबारे नेपाल बारको असन्तुष्टि
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे नागरिकता विधेयक
राष्ट्रपतिद्वारा २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्ण पाठसहित)
अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन विधेयक दर्ता
कानूनपाटी
-
७ महिना अगाडि
0
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) के हो ? सजाय के हुन्छ ? (अध्यादेशसहित)
कानूनपाटी
-
७ महिना अगाडि
0
राष्ट्रपतिद्वारा मिटरब्याज समस्या सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी
कानूनपाटी
-
७ महिना अगाडि
0
साइबर अपराध, कानून र सजाय
कानूनपाटी
-
९ महिना अगाडि
0
सिफारिस
नेपाल नागरिकता संशोधन नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित
२ महिना अगाडि
बीएएलएलबी प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्ला
३ महिना अगाडि
सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
३ महिना अगाडि
छोरीलाई पास गराउन उत्तरपुस्तिका सच्याउने लोक सेवाका अधिकृत भ्रष्टाचारी ठहर, ६...
५ महिना अगाडि
कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश, साउन ७...
५ महिना अगाडि
लोड