कानूनपाटी -

53 पोस्ट 0 टिप्पणी

https://kanoonpati.com

नेपाल नागरिकता संशोधन नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित

कानूनपाटी - २ महिना अगाडि 0

बीएएलएलबी प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्ला

कानूनपाटी - ३ महिना अगाडि 0

सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

कानूनपाटी - ३ महिना अगाडि 0

छोरीलाई पास गराउन उत्तरपुस्तिका सच्याउने लोक सेवाका अधिकृत भ्रष्टाचारी ठहर, ६...

कानूनपाटी - ५ महिना अगाडि 0

कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश, साउन ७...

कानूनपाटी - ५ महिना अगाडि 0

सर्वोच्चबाट नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो । अन्तरिम आदेश निरन्तरता...

कानूनपाटी - ६ महिना अगाडि 0

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई हुदै

कानूनपाटी - ६ महिना अगाडि 0

बालेनको निर्णयविरुद्ध सिनेमा हल सञ्चालकहरु अदालतमा

कानूनपाटी - ६ महिना अगाडि 0

नागरिकता संशोधन ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर: सर्वोच्च अदालत

कानूनपाटी - ६ महिना अगाडि 0

प्रदेश ऐनहरुमा रहेको प्रदेश २ को सट्टामा मधेश प्रदेश प्रयोग हुने

कानूनपाटी - ६ महिना अगाडि 0

12 3...6 6 पृष्ठ 1

नागरिकता संशोधन ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर: सर्वोच्च अदालत

समाचार मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता संशोधनबारे नेपाल बारको…

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे नागरिकता विधेयक

राष्ट्रपतिद्वारा २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्ण पाठसहित)

अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

बसपार्कबाट चलेनन् बस, असारदेखि कारबाही गर्ने काठमाडौं महानगरको चेतावनी

उपप्रमुख डंगोललाई कार्यवाहक दिएर बालेन शाह भारत यात्रामा

चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवा पत्रको विवाद मुद्दामा सर्वोच्चले दुबै पक्षसँग बहसनोट माग्यो

रास्पा साँसद ढाकाकुमारमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु: सर्वोच्च अदालत

राष्ट्रपतिद्वारा मिटरब्याज समस्या सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी

एलएल. बी. प्रवेश परीक्षा फाराम खु्ल्यो (सूचनासहित )

कानूनपाटी

नेपाल नागरिकता संशोधन नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित

बीएएलएलबी प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्ला

सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

छोरीलाई पास गराउन उत्तरपुस्तिका सच्याउने लोक सेवाका अधिकृत भ्रष्टाचारी ठहर, ६...

कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश, साउन ७...

सर्वोच्चबाट नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो । अन्तरिम आदेश निरन्तरता...

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई हुदै

बालेनको निर्णयविरुद्ध सिनेमा हल सञ्चालकहरु अदालतमा

नागरिकता संशोधन ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर: सर्वोच्च अदालत

प्रदेश ऐनहरुमा रहेको प्रदेश २ को सट्टामा मधेश प्रदेश प्रयोग हुने

सिफारिस

नेपाल नागरिकता संशोधन नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित

बीएएलएलबी प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्ला

सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

छोरीलाई पास गराउन उत्तरपुस्तिका सच्याउने लोक सेवाका अधिकृत भ्रष्टाचारी ठहर, ६...

कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश, साउन ७...