भदौ ७ गते । काठमाडौं
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा त्यसका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतको विपरित भएको भन्दै उक्त रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
२०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्थार सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिका संसदको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को विनियोनन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै आदेशमा भनिएको छ, सधीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन। यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका बिषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासंको नाममा रकम छुटयाउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ। यस प्रकारको बिकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ भनी निश्चिन्त हुने अवस्था समेत रहदैन।
यसरी नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्तिक शासन प्रणालीलाई अङ्गिकार गरेको छ। नेपालको संविधानको संविधानले सघंको कार्यकारिणी अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषदमा र प्रदेशको प्रद्रेश मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। उक्त कार्यक्रम र बजेट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरित रहेको भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धि व्यवस्था समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका बीच फरक मापदण्ड भइ विभेदपुर्ण भएको भनी औल्याएको छ।
साथै विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अर्थात संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौं रकम केही खास जनप्रतिनिधिहरुको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिदैन भनी उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी इजलाशले सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिता र जबाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय भएको भन्दै यसलाई छिट्टो टुगों लगाउन अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ।
