असार ७, काठमाडौँ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको नागरिकता संशोधन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालत एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएको छ। यो अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै नागरिकता संशोधन ऐन बमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ।
आज अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने सम्बन्धमा दोहोरो सुनुवाई भइ न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासको यस्तो आदेश गरेको हो । यसअघि जेष्ठ २१ गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासबाट कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइ दोहोरो छलफलको बोलाइएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा के छ?
नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घीय कानुनमा सम्बोधन गरिएको छ।
त्यसबाहेक २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो।
त्यसैगरी “नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने” उल्लेख छ।
नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ।
त्यसैगरी तर बाबु विदेशी नै रहेको ठहर भएमा वंशजको नागरिकता कायम नरहने र बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता फिर्ता बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता दिइने भनिएको छ।
नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा विदेशको स्थायी बासिन्दा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा “आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित”को नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। गैरआवासीय नेपालीहरू राजनीतिक दलमा संलग्न हुने वा मतदान गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुन भने पाउँदैनन्।
गैरआवासीय नागरिकताका लिन चाहने व्यक्तिका बुबा वा आमा र हजुरबुबा वा हजुरआमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिले पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण र दक्षिण एशियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेपछि गैरआवासीय नागरिकता पाइने उल्लेख छ।
दोहोरो छलफलको पेश भएको छैठो पटक मात्रै सुनुवाई हुदै छ। जेष्ठ २६ गते कागज मगाउने आदेश भएको थियो। त्यसपछि दुइ पटक पालो आएको थिएन भने दुइ हेर्न नमिल्ने भएपछि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलासमा मात्रै सुनुवाई हुने गरी आदेश भएको थियो। सोही आधारमा आज सुनुवाईको इजलास गठन भइ सुनुवाई भएको छ।
प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। निवेदक लगायतका दर्जन भन्दा बढी बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु भएको नागरिकता संशोधन संवैधानिक छ भन्दै अधिवक्ताहरु दिपेन्द्र झा, रक्षाराम, मोहना अन्सारी, रमण कुमार कर्ण लगायतका अधिवक्ताहरुले तेश्रो पक्षको रुपमा अन्तरिम हुनु पर्ने होइन भनी बहस गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणिकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
