जेष्ठ २१, काठमाडौँ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको नागरिकता संशोधन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।
आज सुनुवाई न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले तत्काल रोकेर अन्तरिम आदेश हुने नहुने विषयमा छलफलको उपस्थित हुने समेत आदेश गरेको छ।
प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। निवेदक लगायतका दर्जन भन्दा बढी बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु भएको नागरिकता संशोधन संवैधानिक छ भन्दै अधिवक्ताहरु दिपेन्द्र झा, रक्षाराम, मोहना अन्सारी, रमण कुमार कर्ण लगायतका अधिवक्ताहरुले तेश्रो पक्षको रुपमा अन्तरिम हुनु पर्ने होइन भनी बहस गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणिकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
