जेठ १८, काठमाडौं।
नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गरी संकुचित बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकी संहितासम्बन्धी सरकारले गत वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) मा गरेको संशोधन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६(५) मा भएको संशोधनबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
उक्त कार्यविधिको दफा १५५(१) मा रहेको साविकको कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम सजाय भएको भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा प्रचलित कानुनबमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा भन्ने व्यवस्थाले हालको संशोधनले साविकको व्यवस्थालाई संकुचन गरेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ।
त्यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६(५) मा संशोधन हुने गरी अध्यादेशको दफा ३(२) मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, दफा ४(२) अन्तर्गत थप ३(क) तथा ३(ख) मा थप गरिएको कानुनी व्यवस्था तथा उक्त ऐनको दफा ३६(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाउँदा समाजमा चलिआएको सामाजिक रिति-थिति, परम्परा र सम्बन्धमा खलल पुर्याएको र पहिलेदेखि भए/गरेका कार्य व्यवहारलाई पश्चातदर्शी असर गर्ने ठहर नेपाल बार एसोसिएसनको रहेको छ।
त्यस्तै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मान्यता दिएको घरसारको तमसुकलाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान राखिँदा वा मान्यता नदिइँदा वैध तमसुकका धनीले कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उक्त अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ।
