५ जेठ, काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जेष्ठ ५ गते शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को केही मुख्य नीति तथा कार्यक्रमहरु
- सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने घोषणा
सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेको छ। सबै प्रदेशमा स्तरीय अस्पताल स्थापना गर्नुका साथै दीर्घरोगको निदानका लागि पनि महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने
वर्तमान सरकार गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको छ।
- संघीय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट पास गर्ने घोषणा तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरिने
सरकारले संघीय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट पास गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने छ। स्मार्ट विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरि पठनपाठन गरिने नीति तथा कार्यक्रम लिएको छ।
- नवप्रवर्तन आविष्कार कोष स्थापना गरिने
सरकारले नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन आविष्कार कोष स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ।
- कृषि तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने
सरकारले कृषि तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने घोषणा गरेको छ। मुलुकमा रहेका प्रयोगशालालाई स्तरीकरण गरिने छ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गरिने
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। मुलुकमा योजना निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनेगरी अझ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगलाई पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेका छ।
- जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिने
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
- सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिइने
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिइने भएको छ। साथै सरकारी कार्यलयहरुमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको पुर्णपाठ
