जेष्ठ ३, काठमाडौँ ।
अनुचित लेनदेनलाई कसूर कायम गर्ने जारी भएको अध्यादेशको केही दफाहरु संविधानको विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगरी प्रारम्भिक सुनुवाई चरणमा खारेज गरेको हो।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (३क) थप गरी यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरु यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान थप गरेको छ। त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (५) को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांश खारेज गरेको (झिकिएको) छ।
उपदफा (५) को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांश “तर यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम तयार भएको लिखतको मान्यता वा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यो दफाको व्यवस्थाले प्रतिकूल असर गर्ने छैन।” भन्ने प्रावधान रहेको थियो।
३६ को उपदफा (३क) थप गरेको र उपदफा (५) को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांश झिकिएको प्रावधान नेपालको संविधानको मौलिक हकको विपरित रहेको तथा भूललक्ष्यी कानून भएको भन्दै आराध्य देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
