३ जेठ, काठमाडौं ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग निलम्बन फुकुवा भएको भन्दै संघीय संसदका महासचिवले लेखेको पत्रको कानूनी र संवैधानिक वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षसँग बहसनोट माग गरेको छ ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले २०७९ मंसिरमा एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण निलम्बनमा परेका जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी पत्र लेखेका थिए। सो पत्र गैरकानूनी र संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो।
सोही निवेदनमा सुनुवाई संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षबाट बहसनोट मगाउने आदेश गरेको हो ।
यसअघि संसद महासचिवको पत्रविरुद्ध त्यही दिन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रशासनिक स्तरबाट त्यसको आधार र औचित्य मगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि संवैधानिक इजलासले महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
महाअभियोग सम्बन्धी मुद्दामा केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभाको अधिकार संसदका महासचिवले प्रयोग गर्न नसक्ने’ भन्दै उनी पदमा भएको भए विभागीय कारवाहीको निर्देशन दिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।
