बैशाख २९, काठमाडौँ
सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी संघीय संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। यो विधेयकले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्यायो भनी इंगित गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६क थप सो संशोधन गर्न खोजिएको छ। दफा ११६क ले कुनै राजनीतिक दल वा समूहले राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा मूलधारमा आउन शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकारसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भनी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिक उन्मुक्तिसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृति मुद्दामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले व्यवस्था गरेको छ। दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । जसमा खासगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसुची १ र २ मा मुद्दाहरु फिर्ता गर्न नसकिने कुरा उल्लेछ। तर केही शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने गरी विधेयक ल्याएको हो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६क मा ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दा छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने’ भन्ने प्रावधान राखेर राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिन लागिएको हो ।
उनका अनुसार यसबाट थरुहट आन्दोलन, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह र सिके राउत समूहलगायत मधेस आन्दोलनकारी समूहसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कानुनी बाटो खुल्नेछ । गत २५ मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन खोजे पनि विवाद भएपछि रोकिएको थियो । अध्यादेशकै प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
