बैशाख २१, काठमाडौँ ।
घरेलु हवाइ उडानमा हुने ढिलाइ तथा उडान रद्द भइरहेको अवस्थामा सो क्षतिपुर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहिवार रिट निवेदन दर्ता भएको छ। हवाइ उडानमा हुने ढिलाइ तथा उडान रद्द भएको कारण हवाइ सेवाका उपभोक्ताहरुलाई शारीरिक, मानसिक पीडा, उत्पीडन, भावनात्मक पीडा र शारीरिक अप्ठ्यारो भोग्नु परेको भन्दै रिट दायर भएको छ।
साथै हवाइ सेवा प्रदायकको स्वेच्छाचारी कार्यको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने, हवाइ सेवा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा पीडितलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ऐन कानून बनाउन समेत माग गरिएको छ।
अधिवक्ता रक्षाराम र डा. सोहन प्रसाद साहले रिट निवेदन दायर गरेका हुन। भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सबै हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनी (एयरलायन्स)हरुलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरु समेतले बिभिन्न समयमा उडानमा ढिलाइ भएको तथा उडान रद्द भएको अवस्थामा विभिन्न सास्ती भोगेको क्षतिपुर्तिको माग गर्दा समेत कानूनको अभावको कुनै किसिमको क्षतिपुर्ति तथा उपचार पाउन सकेका छैनन। हवाइ उडानमा ढिलाइ तथा उडान रद्द भएपछि अधिकांश यात्रुले अत्यन्त दुख सास्ती भोग्नुको साथै उनीहरुको अपुरणीय क्षति समेत पुग्ने गरेको छ भनी निवेदनमा उल्लेख गरिको छ।
नेपालका हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यस्तो उडानमा ढिलाइ तथा उडान रद्द हुँदा कुनै सुविधा, क्षतिपुर्ति वा सुविधा प्रदान गरेको देखिदैन। जसले आम नागरिकको उपभोक्ता अधिकारमा आघात पुग्नुका साथै मानसिक एवं भावनात्मक पिडा, उत्पीडन एवम शारीरिक अपठ्यारो भोग्न बाध्य पारिएको र यसबाट हामी निवेदकलगायत सम्पूर्ण हवाई यात्रुहरुको संबिधानद्वारा प्रत्याभूत सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लघन भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक तथा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी गुणस्तरीय सेवा तथा क्षति पुगेको खण्डमा क्षतिपुर्तिको ग्यारेण्टी गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपुर्ति पाउने अधिकारको संरक्षण गरेको छ।
हवाइ सेवा प्रदायकहरुले हवाइ उडानमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै समेत टिकट काट्ने गरेको देखिन्छ। टिकट काटेर विमानस्थल पुग्दा सामान्यतया विलम्ब भएको सूचना दिन्छन्। कारण उता विमानस्थल खुलेको छैन भनी जवाफ दिन्छन्। जब कि विमानस्थल नखुल्ने भएपछि सो समयमा टिकट काट्ने कार्य उनीहरुको सेवा सम्बन्धी गलत तथा भ्रामक सूचना गरेको देखिन्छ। यस्तो कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७ (१) को विपरित रहेको छ भनी निवेदनमा उल्लेख छ।
राज्यले हवाइ यात्रुको मुख्य तीन वटा अधिकारको अनिवार्य रुपमा संरक्षण र प्रत्याभुत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भनी निवेदनको मागदावी रहेको छ।
क) टिकट खरिद गर्नु अघि सही जानकारी प्रदान गर्ने अधिकार (right to be provided with accurate information before purchase of the ticket);
ख) खरिद गरिएको सेवाको पूर्ण मूल्य प्राप्त गर्ने अधिकार (right to receive the full value of the service purchased); र
ग) क्षतिपूर्तिको अधिकार (right to compensation)
निवेदनमा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। भारतमा “Passenger Charter” को व्यवस्था गरेको छ। उक्त चार्टरमा ४ घण्टासम्म उडान ढिलो भयो भने निशुल्क खाना खाजा पानीको व्यवस्था गर्नु पर्छ भने ६ घण्टा र सोभन्दा बढी ढिलो भयो भने यात्रीले उडान Reschedule गराउन सक्छ वा वैकल्पिक व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पठाउनु पर्छ। यदि तपाईंको उडानको ब्लक समय १ घण्टाभन्दा कम छ भने, क्षतिपूर्ति रु. ५०००, १-२ घण्टाको बीचमा छ भने, क्षतिपूर्ति रु. ७५००, र २ घण्टा भन्दा बढी ब्लक टाइम भएका उडानहरूको लागि, यो रु. १०,००० क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ। यदि २४ घण्टा वा सो भन्दाबढी ढिलाइ भएमा वा ६ घण्टाभन्दा बढी ढिलाइ भएमा रातिको ८ बजेदेखि ३ बजेको बिचमा निशुल्क खाना बस्ने होटेलको व्यवस्था गर्नु पर्छ। त्यसैगरी उडान रद्द भएको अवस्था क्षतिपुर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ।
उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति प्रदान गर्ने, पीडितले उजुरी गर्ने निकाय सहितको हवाइ उपभोक्ताको हक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा नीति निर्माण नहुँदासम्मको लागि हवाइ यात्री/उपभोक्ताहरुको अधिकारहरुको सम्बन्धमा अन्तरिम प्रकृतिको निर्देशिका कार्यविधि वा अधिकार पत्र जारी गर्न माग गरिएको छ। यसको प्रारम्भिक सुनुवाई बैशाख २४ गते आइतवार तोकिएको छ।
हेर्नुहोस निवेदनको पुर्णपाठ
