२० वैशाख, काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेका छन् । बैशाख २० बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस गरेको थियो । नेपाल सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले चर्को ब्याजमा भएको कारोबार (मिटरब्याज)लाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गरी कानुनी रुपमा दण्डनीय बनाउन उक्त अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न लागेको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको एक समूहसँग २०७९ चैत १७ गते गरेको सहमति गरेको थियो। यसअघि सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। पीडितको गुनासो र उजुरी लिएर तत्कालै न्यायिक कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकार तोकिएको छ।
सरकारले गरेको सहमति अनुसार सरकारले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । संसद चलिरहेको समयमा विधेयकमार्फत कानुन संशोधन नगरी सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति:
