८ वैशाख, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबार परिसरबाट नउठाइएको फोहोर तीन (३) दिनभित्र उठाई बिसर्जनसमेतको कार्य गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले दुई दिनको सुनुवाई पश्चात आज गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोरहरु आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र संकलन गरी उठाई विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू, गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
साथै अन्य सरोकारवालाहरुलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्ने भनेको छ, “निवेदकले उल्लेख गरेको स्थान तथा काठमाडौंको फोहरमैला बिसर्जन गरिने स्थान वा ल्याण्डफिल्ड साइट अरु स्थानीय तह अन्तर्गतको स्थानमा पर्न जाँदा त्यहाँको बासिन्दा, स्थानीय तह, सरोकारवाला र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समेत आवश्यक समन्वय, उचित सहकार्य र सार्थक सहयोग पु-याइ स्वच्छ वातावरण कायम गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।”
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा, “सिंहदरबार भित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्रीको आवास रहेको क्षेत्रको फोहोर संकलन नगर्ने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको वक्तव्य आएपश्चात् फोहोर संकलन गर्न छाडेको कारण मिति २०७९।१२। २४ गतेबाट उल्लिखित क्षेत्र दुर्गन्धित भई वरिपरिको वातावरण र वायुमण्डलसमेत प्रदुषित हुँदै गएको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर लामो समयसम्म एकै ठाउँमा रहँदा जनस्वास्थ्यमा ठुलो असर पर्ने गरी महामारीको प्रकोप फैलन सक्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पोष्टहरु गरी उल्लिखित तीन क्षेत्रको फोहोर संकलन नगर्ने भनेको भनी सार्वजनिक रुपमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रशारण भइराखेको र फोहोर संकलन ठप्प भएको अवस्था छ । फोहोर संकलन र विसजर्न गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको भएको हुँदा नियमित रुपमा फोहोर संकलन र बिसर्जन गर्ने कार्य तत्काल गर्नू, गराउनू” भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा ३०(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ। मानिसको बाँच्न पाउने हक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणसँग अन्योन्याश्रीत रहेको छ। स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नगरिकको हक अमूल्य जीवनसँग पनि जोडिएको छ । नागरिकको अमूल्य जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा वातावरणको विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण सबैको लागि हो, आफ्नो लागि पनि हो, सभ्य र संस्कारीहरुले गर्व गर्ने सभ्यताको संकेत पनि हो, पर्यटनको त आधारस्तम्भ हुँदै हो। स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न असफल भई वातावरण प्रदुषित हुन पुग्दा सबैलाई आकान्त पार्न सक्ने, महामारी फैलन सक्ने यस्तो गम्भीर र संवेदनशील जनस्वास्थ्यको विषयमा कानूनले शासित मुलुकमा राज्य सरकार जिम्मेवार निकाय कानूनले निर्दिष्ट गरेको भुमिकामा चुक्नु हुँदैन र उदासिन हुन पनि पाउँदैन, भनी उल्लेख भएको छ।
तीन चार दिन अगाडिको मात्र सन्दर्भलाई जोड्दै, “वायु गुणस्तर सूचकाङ्क ५० सम्मको Air Quality Index (AQI) लाई सन्तोषजनक मानिने, सोभन्दा माथिको हानिकारक हुने र १५० देखि माथिकोलाई अस्वस्थकर मानिनेमा काठमाडौंको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क Air Quality Index (AQI) १८९ सम्म पुगेको र काठमाडौँ संसारकै प्रदुषित सहरमा एक नम्बरमा परेको छ।” भनी उल्लेख गरेको छ।
संविधानका अनुसूचीमा भएका प्रावधान र प्रचलित कानूनले फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने, संकलन गर्ने, अन्तिम विसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने अधिकार र दायित्व स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ।
तसर्थ सरसफाई, फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर संकलन गरी विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
हरेक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फोहोर व्यवस्थापन नभई वातावरण प्रदुषित भएमा सबै आक्रान्त हुनसक्ने र महामारी फैलनसक्ने औल्याएको छ । केही दिनयताको विवरणमा काठमाडौं उपत्यका विश्वकै प्रदुषित शहरमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार लगायतका ठाउँहरुको फोहोर नउठाएको र विसर्जन नगरेको क्रियाकलाप एवं गतिविधिले वातावरण दिनानुदिन प्रदुषित भइरहेको र प्रदुषित वातावरणले आम जनमानसलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिँदा कत्ति पनि ढिलाई नगरी उल्लिखित क्षेत्रमा जम्मा हुन पुगेको फोहोर अविलम्ब संकलन गरी उठाइ विसर्जन गर्नुपर्ने देखियो ।’
यस रिटमा सुनुवाईको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हरिश्चन्द्र सुवेदी तथा अधिवक्ताहरु शुभनराज आचार्य, अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, दिलराज खनाल, पदमबहादुर शाही, राजु फुयाल, डा. शिवकुमार यादव, राकेशकुमार शाह र लिलाधर उपाध्यायलगायतले बहस गर्नु भएको थियो।
आदेशको पुर्णपाठ:
