काठमाण्डौ, २० चैत्र २०७८।

सर्बोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । यही मुद्दाको कारण प्रभावित बनेका लोकसेवा आयोगबाट स्थगित विज्ञापन, परीक्षा तथा नतिजा लगायतका सम्पुर्ण कार्यक्रम अब सुचारु हुनेछ्न।

सर्वोच्च अदालतले ती मुद्दाहरुमा आवश्यक नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।

समायोजित कर्मचारीहरुको सेवाका सर्त र सुविधाको थप सुदृढिकरण, समायोजित भै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा फराकिलो बृति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गिकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख ब्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन आदेश गरेको हो ।

विपक्षीहरुको काम कारवाही नेपालको संविधानको विपरित रहेको भनी दावी रहेको देखिएन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले ‘लोक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसँख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्नै नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। निवेदकहरुलाई समायोजन ऐन, २०७५ को ब्यवस्था विपरित समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभएकोले निवेदन बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको भनिएको छ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गरिने ब्यवस्था गरी प्रशासकीय संघीयकरणको ब्यवस्था गरेकोमा यसरी सरकारी सेवा गठन गरेको छ। त्यस्तो गठन हुनुपुर्व संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रुपमा धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानून बमोजिम संघ, प्रद्रेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

लोकसेवा आयोगले खाली पदहरु लुकाएर हामीलाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन गरेको भन्दै शिवहरी दाहाल समेत विरुद्ध लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौ लगायत २५ वटा रिट निवेदनहरु दायर भएका थियो। अहिले यो निर्देशनात्मक आदेशको विस्तृत विवरण पुर्णपाठ उल्लेख गर्ने भन्दै संक्षिप्त रुपमा मात्रै सार्वजनिक गरेको छ।

संक्षिप्त आदेशको पुर्णपाठ