Date
शुक्र, जेष्ठ ४, २०८१
Fri, May 17, 2024

नेपाल नागरिकता संशोधन नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित

नेपाल नागरिकता संशोधन नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
जेठ १८, काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गरी संकुचित बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकी संहितासम्बन्धी सरकारले गत वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) मा गरेको संशोधन र मुलुकी देवानी...

कानून जानौँ

जेष्ठ २१, काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको नागरिकता संशोधन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। आज सुनुवाई न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले तत्काल रोकेर अन्तरिम आदेश हुने नहुने विषयमा छलफलको उपस्थित हुने समेत आदेश गरेको छ। प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण...

अदालत र न्याय

सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

भदौ ७ गते । काठमाडौं संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा त्यसका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश...

कानून अध्ययन

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अन्तर्गत कानून संकायले एलएल. बी. प्रथम बर्ष प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने र परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। आवेदन फाराम वितरण र दर्ता : २०८० साल वैशाख १० गते आइतबारदेखि २०८० साल जेठ ०९ गते मंगलबार सम्म आवेदन फाराम उपलब्ध हुने तथा बुझाउने स्थान :...

नजीर

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने

0
काठमाण्डौ, २० चैत्र २०७८। सर्बोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ...

विचार

प्रदेश कानून

प्रदेश ऐनहरुमा रहेको प्रदेश २ को सट्टामा मधेश प्रदेश प्रयोग हुने

0
२० जेठ, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ऐनहरुमा उल्लेख प्रदेश नं. २ शब्द संशोधन गर्न प्रक्रिया थालेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट केही ऐनलाई संशोधन...

पालिका कानून

कभर-स्टोरी

छुटाउनुभयो कि ?